एक देश एक चुनाव विधेयक संसद में पेश हो गया है, जिसका विपक्षी पार्टियों ने जमकर विरोध किया है. कांग्रेस इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि सरकार इस बिल को तुरंत वापस ले. कांग्रेस ने कहा कि इस बिल को पेश कर केंद्र सरकार ने देश की आत्मा पर चोट किया है. एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन औवेसी ने इस बिल को विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक बताया. उन्होंने कहा, “यह बिल अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की राष्ट्रपति शैली का परिचय देता है. इसे केवल एक बड़े नेता के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए पेश किया जा रहा है.”
हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा, “यह विधेयक राजनीतिक लाभ और सुविधा को बढ़ावा देने के लिए है. यह विधेयक क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देगा, इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं.” इस विधेयक के पेश होने के बाद केंद्रीय मंत्री मेघवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इस पर और भी विचार-विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) के पास भेजने का अनुरोध किया.
शिवसेना (यूबीटी), आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दलों ने सरकार से विधेयक को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया. एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक चुनाव आयोग को राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए अवैध शक्तियां देता है.
