नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड सरकार से सवाल किया कि एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत सीआईडी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के विरुद्ध जांच कैसे कर सकती है।
दोनों पर आरोप है कि उन्होंने 31 अगस्त, 2022 को देवघर एयरपोर्ट से अपने चार्टर्ड विमान को निर्धारित समय के बाद उड़ान की मंजूरी देने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मजबूर किया था। यह एयरपोर्ट के सुरक्षा प्रोटोकाल के विरुद्ध था।
पीठ ने सुरक्षित रखा फैसला
जस्टिस एएस ओका और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने झारखंड हाई कोर्ट के 13 मार्च, 2023 के फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार की अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हाई कोर्ट ने भाजपा सांसदों एवं अन्य के विरुद्ध एफआईआर रद्द कर दी थी।
